कोल्हापूर : (लोकमानस न्यूज – विशेष प्रतिनिधी नंदकुमार तेली).
महाराष्ट्रातील लिंगायत समाजाच्या प्रदिर्घ काळापासून प्रलंबीत असलेल्या न्याय मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी लिंगायत समाज महाराष्ट्र राज्यतर्फे उद्या रविवारी दि ९ रोजीपासून जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे समाजाच्या वतीने साखळी उपोषण करण्यात येणार आहे. अशी माहिती समस्त लिंगायत समाज महाराष्ट्र राज्यचे अध्यक्ष संजय तेलनाडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली .
यावेळी बोलताना अध्यक्ष संजय तेलनाडे म्हणाले, राज्यातील लिंगायत समाज सातत्याने सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासासाठी संघर्ष करत आहे. शासनाने यापूर्वी काही आश्वासने व समित्यांचे गठण केले असले तरी समाजाला अद्याप ठोस न्याय मिळालेला नाही.
यानंतर सरलाताई पाटील म्हणाल्या, महामंडळाची स्थापना दि ४ डिसेंबर २०२३ रोजी झाली असली . तरी ते अद्याप इतर मागासवर्गीय महामंडळाच्या अंतर्गत उपकंपनी म्हणून कार्यरत आहे. त्यास त्वरित स्वायत्त दर्जा देणेत यावा. या महामंडळाला १ हजार कोटींचा भरीव निधीची तरतुद करुन त्यांच्या योजनेचा लाभ आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास मंडळ, मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ, परशुराम आर्थिक विकास मंडळ, जैन समाज आर्थिक विकास महामंडळ, संत श्री रुपलाल महाराज आर्थिक विकास महामंडळ आदींप्रमाणे समस्त लिंगायत समाजातील तरुण, उदयोजक आणि गरजू बांधवाना विना अडथळा मिळाला पाहीजे .
या पत्रकार परिषदेला समस्त लिंगायत समाज महाराष्ट्र राज्यचे राजशेखर तंबाके, सुभाष महाजन, प्रशांत शहापुरे, मनोजकुमार रणदिवे, चारुशीला तासगावे, नितीन पाटील आदी उपस्थित होते .
चौकटी –
लिंगायत समाजास अल्पसंख्यांक दर्जा राज्यस्तरावर मिळण्याबाबत व केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविण्याबाबत
कर्नाटक शासनाने अल्पसंख्याक आयोग कायदा १९९४ च्या कलम २ (डी) अंतर्गत सरकारी आदेश क्र एमड न्यूडी ६४५ एमडीएस २०१७ दि ३० मार्च २०१८ अन्वये कर्नाटक राज्यात लिंगायताना ४ धार्मिक अल्पसंख्वयाक म्हणून घोष – केले आहे. त्याधर्तीवर महाराष्ट्रातील चव्हाण समिती अध्यक्ष वाली समितीच्या शिफारशीनुसार लिंगायत समाजासजास भाषिक व लोकसंख्येच्या आधारावर अल्पसंख्याक दर्जा त्वरित बहाल करण्यात यावा, सकारात्मक प्रस्ताव राज्य शासनाने तातडीने केंद्र शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवावा.
अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा
लिंगायत समाजाच्या या अत्यंत जेव्हाळ्याच्या व महत्वाच्या मागण्या आहेत . या निवेदनाचा विचार करुन सदर मागण्या सत्वर मंजूरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा व्हावा, ही लिंगायत समाजाची मागणी आहे. शासनाने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास भविष्यात लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला आहे.
Our Visitor
Views Last 30 days : 77
Total views : 548918