जिल्हा भूमि अभिलेख काम कासव गतीने..!
– कोल्हापूर जिल्हा भूमि अभिलेख अधीक्षकपद प्रभारी असल्याने जमिनीची कामे रेंगाळलीत
– कागदपत्रांची पूर्तता करूनही प्रभारी अधिकाऱ्यांकडून टोलवा-टोलवीची उत्तरे देऊन अडवणूक
– ज्येष्ठ नागरिक व सर्व सामान्यांनामध्ये संतापाची लाट
कोल्हापूर : (“लोकमानस न्यूज 4” – विशेष प्रतिनिधी नंदकुमार तेली).
गेल्या दोन महिन्यांपासून कोल्हापूर जिल्हा भूमी अभिलेख कार्यालयातील काम कासवगतीने सुरू असल्याच्या तक्रारी नागरिकांमधून होत आहेत. जिल्हा भूमि अभिलेख अधीक्षकपद प्रभारी असल्याने जमिनींची अनेक कामे रेंगाळली आहेत. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करूनही प्रभारी अधिकाऱ्यांकडून टोलवा-टोलवीची उत्तरे देऊन अडवणूक होत आहे. या विरोधात ज्येष्ठ नागरिक व सर्व सामान्यांनामध्ये संतापाची लाट आहे. योग्य ती उपाययोजना करून नागरिकांना दिलासादायक न्याय मिळावा, अशी मागणी सर्वसामान्य मिळकत व जमीन धारकातून जोर धरली आहे.
फक्त एक महिन्याचा राहिलाका लावधी
शासन निर्णयानुसार वर्ग एक व वर्ग दोनच्या जमिनींच्या कामकाजासाठी फक्त एक महिन्याचा कालावधी राहिला आहे. ही कामे पूर्ण न झाल्यास मिळकत धारकांना (मालमत्ता पत्रक) 15 टक्क्याचे चलन 60 टक्क्यांवर भरावे लागणार आहे. कामे होत नसल्याने ज्येष्ठ नागरिक व सर्व सामान्यांनामध्ये संतापाची लाट निर्माण झाली आहे. शासन निर्णय वर्ग 2 मधून वर्ग एक मध्ये जमीन रूपांतरीत करण्याचे काम राज्यभर सुरळीत सुरू आहे. कोल्हापूर शहरांमध्ये एकूण 35 गृहनिर्माण सोसायटी आहेत. सदर सोसायटीमधून अनेक अर्ज सभासदांनी सिटीसर्वे त्यानंतर भूमी अभिलेख कार्यालय तसेच प्रांत कार्यालय व जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत वर्ग जमीन दोनची जमीन वर्ग एक मध्ये रूपांतर करण्याची काम अत्यंत संत गतीने चालू आहे.
त्रुटी काढून फाईलची अडवणूक
अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत तर काही प्रकरणे महिन्याभरात आर्थिक मोबदला घेऊन निकाली काढली जात आहेत. मात्र, सर्वसामान्य लोकांना रूपांतरित कर भरण्यास अशक्यप्राय बनले आहे. अशा परिस्थितीत वरील सर्व कार्यालयाकडून आर्थिक देवाण-घेणाची मागणी केली जात असून तीन-चार वर्षे झाली तरी प्रकरणे दाखल असून अद्यापही काही त्रुटी काढून फाईलची अडवणूक केली जात आहे. गृहनिर्माण संस्था सर्व साधारण 1960 – 66 साली अस्तित्वात आल्या. त्या काळापासून आजअखेर अनेक लोकांचे बांधकाम प्रमाणपत्र मिळवून येत नाहीत. त्यामुळे कोल्हापूर नगर भूमापन यांच्यामार्फत सर्वे अहवाल व असेसमेंट उतारा या कमी ग्राह्य धरला जात नाही. तसेच ही सर्व कागदपत्रे जोडली असताना असता जिल्हा भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून बांधकाम परमिशनची मागणी केली जात आहे. लोकांची अडवणूक केली जात आहे.
मिळकत व जमीन धारकांना बसणार मोठा आर्थिक फटका बसणार
सदर प्रक्रियेस एक महिना कालावधी शिल्लक असून या कालावधीत मिळणारे अनेक फायदे प्रलंबित राहणार आहेत. यामुळे गृहनिर्माण सभासदांचे नुकसान होणार आहे. लोकांना पुढील टप्प्यातील 15 टक्के रक्कम ऐवजी 60 टक्के रक्कम मोठ्या कर स्वरूपात भरावा लागणार आहे. एवढी मोठी रक्कम सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारी नाही. तसेच लोकांनी सदर कर भरला नाही तर शासनाचे देखील मोठ्या स्वरूपात महसुलीचे महसुलाच्या आर्थिक नुकसान होणार आहे. तरी आपण संबंधित कार्यालयांना आदेश देऊन प्रलंबित फायलींचा फायलिंच्या प्रकरणाच्या योग्य मार्ग काढून ८ मार्च 2024 च्या अगोदर सदरची प्रलंबित प्रकरणे पूर्ण करणे आवश्यक आहे. न झाल्यास मिळकत व जमीन धारकांना मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. तरी याविषयी योग्य ती उपाययोजना करून नागरिकांना दिलासादायक न्याय मिळावा, अशी मागणी सर्वसामान्य मिळकत व जमीन धारकातून जोर धरली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांची तत्काळ यावर कार्यवाही करण्याची ग्वाही
दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) अर्बन, क्रीडा सेल व माहिती अधिकार महासंघ यांच्या संयुक्त शिष्टमंडळाने नूतन जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांची सदिच्छा भेट घेऊन कोल्हापुरातील जिल्हा प्रशासनाचा पदभार स्वीकारल्याबद्दल स्वागत केले. तसेच प्रलंबित वर्ग दोन व वर्ग एकची कामे संथ गतीने सुरू असल्याच्या तक्रारीचे निवेदन दिले. या निवेदनाला उत्तर देताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी तत्काळ यावर कार्यवाही करण्याची ग्वाही दिली. या शिष्टमंडळामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस क्रीडा सेलचे सुनील थोरवत, अर्बन सेलचे अमर ढेरे, माहिती अधिकार महासंघचे जयराज कोळी आदींचा समावेश होता.
Our Visitor
Views Last 30 days : 135
Total views : 548111